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पीएम मोदी की बड़ी चेतावनी! बिना हथियार कैसे लड़ी जा रही जंग? साइबर आतंकवाद के निशाने पर बैंकिंग सिस्टम, कितना बड़ा है खतरा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइबर आतंकवाद को राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया। भुवनेश्वर में RBI के डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि अब साइबर हमलों के जरिए भी किसी देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जा सकता है।

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LIVE 24 TV | विशेष रिपोर्ट | 27 अक्टूबर 2026 नई दिल्ली/भुवनेश्वर, 27 अक्टूबर 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधुनिक युद्ध के बदलते स्वरूप को लेकर देश को गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि आज युद्ध केवल बंदूकों, मिसाइलों और पारंपरिक हथियारों से

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नहीं लड़े जाते, बल्कि किसी देश की आर्थिक व्यवस्था और डिजिटल बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर भी उसे कमजोर किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने 25 अक्टूबर को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नए डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण

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संस्थान का उद्घाटन करते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र को साइबर अपराधियों और साइबर आतंकवादियों से सुरक्षित रखने के लिए आधुनिक तकनीक, मजबूत डिजिटल ढांचे तथा प्रशिक्षित विशेषज्ञों की आवश्यकता पर जोर दिया। आधुनिक युद्ध का बदलता चेहरा: अब

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अर्थव्यवस्था भी निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज किसी देश को कमजोर करने के लिए उसकी अर्थव्यवस्था पर हमला करना भी एक हथियार बन सकता है। ऐसे हमलों का उद्देश्य वित्तीय लेनदेन बाधित करना, संवेदनशील जानकारियां चुराना और महत्वपूर्ण सेवाओं को नुकसान

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पहुंचाना हो सकता है। भारत तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। बैंकिंग सेवाएं, ऑनलाइन भुगतान, सरकारी योजनाएं और व्यापारिक लेनदेन बड़ी संख्या में डिजिटल प्रणालियों पर निर्भर हैं। ऐसे में वित्तीय नेटवर्क की सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधे

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जुड़ गई है। प्रधानमंत्री ने चेताया कि बदलते साइबर खतरों से निपटने के लिए पुरानी प्रणालियां और पारंपरिक प्रशिक्षण पद्धतियां पर्याप्त नहीं होंगी। ₹169 करोड़ के डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने आरबीआई की दो नई सुविधाओं का

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उद्घाटन किया, जिनकी कुल परियोजना लागत लगभग ₹169 करोड़ बताई गई है। डेटा सेंटर से बैंकिंग क्षेत्र के महत्वपूर्ण डिजिटल संचालन को अधिक भरोसेमंद बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। वहीं साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उद्देश्य विशेषज्ञों को आधुनिक साइबर

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खतरों की पहचान, उनकी रोकथाम और सुरक्षा उपायों का प्रशिक्षण देना है। प्रधानमंत्री के अनुसार, साइबर खतरों का स्वरूप लगातार बदल रहा है। इसलिए तकनीकी संसाधनों के साथ प्रशिक्षित मानव संसाधन विकसित करना भी जरूरी है। साइबर आतंकवाद क्या है और यह कैसे काम

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करता है? साइबर आतंकवाद का संबंध आतंकवादी उद्देश्यों के लिए डिजिटल तकनीक और इंटरनेट के उपयोग से है। इसके अंतर्गत किसी महत्वपूर्ण डिजिटल व्यवस्था पर हमला करने या आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन माध्यमों का इस्तेमाल शामिल हो सकता है।

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रैनसमवेयर हमला: कंप्यूटर सिस्टम या डेटा को लॉक करके फिरौती मांगना। डेटा चोरी: बैंक खातों, निजी जानकारियों या संस्थानों के संवेदनशील रिकॉर्ड तक अवैध पहुंच बनाना। नेटवर्क बाधित करना: डिजिटल सेवाओं को ठप करने के लिए बड़े पैमाने पर साइबर हमला करना।

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महत्वपूर्ण ढांचे पर हमला: बैंकिंग, बिजली, संचार और परिवहन प्रणालियों को निशाना बनाना। आतंकवादी नेटवर्क का ऑनलाइन संचालन: प्रचार, भर्ती, वित्तीय लेनदेन और गुप्त संचार के लिए डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल। हालांकि, हर साइबर अपराध को साइबर आतंकवाद नहीं

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कहा जा सकता। किसी हमले की प्रकृति उसके उद्देश्य, परिस्थितियों और जांच में मिले साक्ष्यों पर निर्भर करती है। बैंकिंग सिस्टम पर साइबर हमला कितना खतरनाक? आज बैंकिंग व्यवस्था केवल बैंक शाखाओं तक सीमित नहीं है। यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, इंटरनेट

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बैंकिंग और डिजिटल वॉलेट लाखों लोगों की रोजमर्रा की जरूरत बन चुके हैं। यदि किसी बड़े बैंकिंग नेटवर्क पर साइबर हमला होता है, तो भुगतान सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं, वित्तीय डेटा चोरी होने का खतरा बढ़ सकता है और कारोबारियों तथा आम ग्राहकों को परेशानी हो

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सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार, वित्तीय प्रणाली पर बड़े हमलों से अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, प्रधानमंत्री का यह बयान भविष्य के संभावित जोखिमों को लेकर था, किसी विशेष सफल साइबर आतंकवादी हमले की घोषणा नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

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से बढ़ती नई चुनौतियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के विस्तार ने साइबर सुरक्षा के सामने नई चुनौतियां खड़ी की हैं। अपराधी फर्जी आवाज, डीपफेक वीडियो, धोखाधड़ी वाले संदेश और स्वचालित डिजिटल उपकरणों का दुरुपयोग कर सकते हैं। 15 अक्टूबर 2026 को भारत की

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साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने AI एजेंटों के जरिए अनधिकृत पहुंच और साइबर हमलों से संबंधित गंभीर एडवाइजरी भी जारी की थी। ऐसी परिस्थितियों में लगातार निगरानी, आधुनिक सुरक्षा तकनीक और विशेषज्ञों के प्रशिक्षण की आवश्यकता बढ़ जाती है। भारत में साइबर

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सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था है? भारत में साइबर हमलों से निपटने के लिए कई संस्थागत व्यवस्थाएं काम करती हैं। इनमें CERT-In साइबर घटनाओं की निगरानी, चेतावनी और तकनीकी प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय साइबर अपराध

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रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से नागरिक ऑनलाइन धोखाधड़ी और अन्य साइबर अपराधों की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। CERT-In के नियमों के अनुसार, निर्धारित श्रेणी के साइबर सुरक्षा घटनाक्रम की सूचना संबंधित संस्थाओं को जानकारी मिलने के छह घंटे के भीतर देनी होती

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है। आम नागरिक कैसे बचें साइबर अपराध से? विशेषज्ञ नागरिकों को डिजिटल सुरक्षा के लिए कुछ बुनियादी सावधानियां अपनाने की सलाह देते हैं: ओटीपी, यूपीआई पिन और बैंक पासवर्ड किसी को न बताएं। अनजान लिंक, फर्जी बैंक संदेश और संदिग्ध मोबाइल ऐप से बचें। बैंकिंग

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खातों पर नियमित रूप से नजर रखें। मोबाइल और कंप्यूटर को सुरक्षा अपडेट के साथ इस्तेमाल करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी होने पर तुरंत 1930 पर शिकायत करें या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज करें। इन सावधानियों से व्यक्तिगत साइबर

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धोखाधड़ी का जोखिम कम किया जा सकता है। विकसित भारत के लिए डिजिटल सुरक्षा क्यों जरूरी? प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि छोटे उद्यमियों, पारंपरिक कारीगरों, रेहड़ी-पटरी कारोबारियों और

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असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तक औपचारिक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ी है। उनके मुताबिक, पिछले दशक का प्रमुख उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को व्यवस्था से जोड़ना था, जबकि आने वाले दशक में बैंकिंग प्रणाली को और अधिक दक्ष तथा विश्वसनीय बनाना

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आवश्यक होगा। साइबर आतंकवाद पर मोदी की चेतावनी का क्या मतलब? प्रधानमंत्री का संदेश है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रही है। सीमाओं की रक्षा के साथ-साथ वित्तीय नेटवर्क, डिजिटल डेटा और महत्वपूर्ण तकनीकी प्रणालियों की सुरक्षा भी आवश्यक हो गई है।

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भुवनेश्वर में नए डेटा सेंटर और प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन इसी दिशा में एक कदम माना जा रहा है। हालांकि, इन सुविधाओं की प्रभावशीलता उनके वास्तविक संचालन, प्रशिक्षण की गुणवत्ता और बदलते खतरों से निपटने की क्षमता पर निर्भर करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के

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बयान ने एक बड़ा सवाल सामने रखा है—क्या भारत की तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था भविष्य के बड़े साइबर हमलों का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार है?