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National

CJP protest in Delhi: Abhijeet Dipke arrives, remarks at airport; Delhi Police actions at Jantar Mantar surface

CJP Protest Live: दिल्ली पहुंचे अभिजीत दीपके, फ्लाइट से उतरते ही कहा—“मैं PM मोदी से कहना चाहता हूं कि...”; दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन स्थल निर्धारित करने और हिरासत/डेनोटिफिकेशन के कदमों के बारे में ताज़ा जानकारी दी है

National

फिर तेल-गैस संकट? सऊदी अरब पर हमले के बाद क्रूड में उबाल, होर्मुज से सप्लाई रुकी तो टेंशन बढ़ेगी

सऊदी अरामको से जुड़ी संदिग्ध हमले की खबर और होर्मुज में परिवहन जोखिम से ऊर्जा बाजार की चिंता बढ़ी है। तेल-गैस आपूर्ति, वैकल्पिक रास्तों और भारत की लागत पर संभावित असर का शोध आधारित विश्लेषण।

भारत

उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण के दौरान तनाव, पथराव के बाद पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले; भारी पुलिस बल तैनात

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पथराव करने वाले लोगों की पहचान सीसीटीवी कैमरों, मोबाइल वीडियो और अन्य उपलब्ध रिकॉर्डिंग की सहायता से की जा रही है। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही गई .

भारत

तीन दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल टली, ग्राहकों को बड़ी राहत; पांच दिन बैंकिंग पर बनेगी उच्चस्तरीय समिति

तीन दिन की हड़ताल टलने से तत्काल संकट जरूर समाप्त हो गया है, लेकिन बैंक कर्मचारियों की मुख्य मांग अभी पूरी नहीं हुई है। फिलहाल बातचीत का रास्ता खुल गया है।

भारत

जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग पर विधानसभा की मुहर, सदन में जोरदार हंगामा

अब सबकी नजर केंद्र सरकार पर रहेगी कि विधानसभा से पारित इस प्रस्ताव के बाद जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया कब और किस रूप में आगे बढ़ती है।

समाचार

अब हाई-स्पीड हाईवे पर नहीं होंगे मनमाने कट, NHAI ने तय किए नए सुरक्षा मानक

21 सितंबर 2026 को जारी इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य हाई-स्पीड कॉरिडोर की DPR तैयार करने में एकरूपता लाना, सड़क सुरक्षा मजबूत करना और तेज रफ्तार यातायात को अनियोजित कट, क्रॉसिंग और स्थानीय अवरोधों से अलग रखना है। ये मानक आगामी 4 और 6 लेन के ग्रीनफील्ड तथा ब्राउनफील्ड एक्सेस-कंट्रोल्ड हाई-स्पीड राष्ट

भारत

छः देशों के साथ यूपी की बड़ी कारोबारी पहल, वैश्विक बाजार पर नजर

कारोबारी बैठकों का लक्ष्य स्थानीय उद्यमों के लिए निर्यात आदेश, विदेशी निवेश, तकनीकी हस्तांतरण और दीर्घकालीन व्यापारिक साझेदारी के रास्ते खोलना है। हालांकि किसी निवेश प्रस्ताव या तकनीकी हस्तांतरण को अंतिम समझौता तभी माना जाएगा, जब उसकी औपचारिक पुष्टि हो।

भारत

CEC ज्ञानेश कुमार पर बढ़ा राजनीतिक दबाव: SIR और आयोग के भीतर दर्ज आपत्तियों के बाद हटाने का प्रस्ताव लाने की तैयारी

मुख्य चुनाव आयुक्त को केंद्र सरकार सामान्य प्रशासनिक आदेश से पद से नहीं हटा सकती। संविधान के अनुच्छेद 324(5) में स्पष्ट है कि CEC को उसी तरीके और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिन पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।

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